2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण था। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक नेताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वे वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करते हैं और सामूहिक समाधान की तलाश करते हैं। भारत की अध्यक्षता में, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना था। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुखों ने आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण वार्ता की। इस लेख में हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 के प्रमुख बिंदुओं और भारत की भूमिका का विस्तार से वर्णन करेंगे।
G20 क्या है?
G-20 या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी देशों का एक समूह है जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। इनके बीच, G-20 देश दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 85% और विश्व व्यापार का 75% से अधिक हिस्सा हैं। इनमें वैश्विक आबादी का दो-तिहाई हिस्सा शामिल है।
G-20 के सदस्य यूरोपीय संघ और 19 देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। G-20 के सदस्य कुछ देश G-7 के भी सदस्य हैं। ये दुनिया के सात अग्रणी औद्योगिक देश हैं। दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G-20 का स्थायी सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह संगठन 55 अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
G20 की स्थापना क्यों की गई, और इसका क्या महत्व है?
इस समूह की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। इसे वित्त मंत्रियों और अधिकारियों के लिए आर्थिक स्थिरता बहाल करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में उस वर्ष की वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।
G20 ने हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ ऊर्जा जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए अपना फोकस बढ़ाया है। हर साल, एक अलग G20 सदस्य राज्य अध्यक्षता संभालता है, और नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तय करता है।
G20 शिखर सम्मेलन 2023
नई दिल्ली, भारत में 9 और 10 सितंबर, 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की।
इस शिखर सम्मेलन का विषय “वसुधैव कुटुंबकम” था, जिसका अर्थ है “विश्व एक परिवार है” था।
G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में रूस-यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी।
ऐजेंडा:
G20 2023 में भारत ने G20 वार्ता के लिए छह ऐजेंडा प्रथमिकताओं को सामने रखा:
- हरित विकास, जलवायु वित्त और जीवन
- त्वरित, समावेशी और लचीला विकास
- SDG पर प्रगति में तेजी लाना
- तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा तैयार करना
- 21वीं सदी के विकास पर बहुपक्षीय संस्थान
- महिलाओं के नेतृत्व में विकास
18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष
18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:
1. वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास:
- सभी सदस्य देशों ने मिलकर वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।
- व्यापार और निवेश में सुधार के लिए नीतियों का समर्थन किया गया।
2. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई गई।
- स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण-संरक्षण परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
3. वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा:
- COVID-19 महामारी से सीख लेते हुए वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने पर सहमति बनी।
- वैक्सीन वितरण और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
4. डिजिटल परिवर्तन और नवाचार:
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का समर्थन किया गया।
- तकनीकी नवाचार और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के उपायों पर जोर दिया गया।
5. विकासशील देशों का समर्थन:
- विकासशील और निम्न-आय वाले देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई।
- गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उपायों का समर्थन किया गया।
6. वैश्विक व्यापार सुधार:
- व्यापार बाधाओं को कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए नीतियों पर सहमति बनी।
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुधारने और विश्व व्यापार संगठन (WTO) को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।
7. सामाजिक समावेश और समानता:
- लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का समर्थन किया गया।
- महिलाओं और कमजोर समूहों के लिए अवसरों को बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया।
- लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का समर्थन किया गया।
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