भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?

भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं।

भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है?

कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है तथा इसे 1862 में स्थापित किया गया था।

भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकिसुंदस कानिया थे। उन्होंने 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से लेकर 1951 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

भारत के उच्च न्यायालयों की सूची

भारत का न्यायिक तंत्र एक विस्तृत और जटिल संरचना है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित उच्च न्यायालय शामिल हैं। उच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जो न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक मुद्दों और विभिन्न कानूनी मामलों का निपटान करते हैं। इन उच्च न्यायालयों का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। इस लेख में, हम भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों की सूची प्रस्तुत करेंगे, जो उनके स्थान, स्थापना तिथि और न्यायिक अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

भारत के उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य के भीतर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 231 में उल्लेख किया गया है कि यदि आवश्यक समझा जाए, तो संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है।

भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से छह एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं।

भारत में उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

यद्यपि भारत में उच्च न्यायालय 1862 से कार्य कर रहे हैं, किंतु भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय संविधान ने एक विस्तृत रूपरेखा एवं दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, जिसके आधार पर उच्च न्यायालयों के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन/प्रशासन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लेख नीचे किया गया है-

अनुच्छेद 214: अनुच्छेद 214 के अनुसार, भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
अनुच्छेद 231: इसमें यह भी उल्लेख है कि दो या दो से अधिक राज्यों अथवा दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है।
अनुच्छेद 221: उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, अनुच्छेद 221 के तहत, पेंशन एवं अनुपस्थिति के लाभों का हकदार है, जिस पर संसद कभी-कभी निर्णय ले सकती है। एक न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात, तथापि, इसमें उसके अहित में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

भारत के उच्च न्यायालयों की सूची

भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दी गई सूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उनके स्थापना वर्ष भी दिए गए हैं:

भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
हाईकोर्ट	स्थापना वर्ष	स्थापना अधिनियम
इलाहाबाद उच्च न्यायालय	17 मार्च 1866	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1 जनवरी 2019	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
बंबई उच्च न्यायालय	14 अगस्त 1862	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861
कलकत्ता उच्च न्यायालय	1 जुलाई 1862	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	1 नवंबर 2000	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
दिल्ली उच्च न्यायालय	31 अक्टूबर 1966	दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966
गौहाटी उच्च न्यायालय	1 मार्च 1948	भारत सरकार अधिनियम, 1935
गुजरात उच्च न्यायालय	1 मई 1960	बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960
हिमाचल उच्च न्यायालय	25 जनवरी 1971	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय	26 मार्च 1928	कश्मीर के तत्कालीन महाराजा द्वारा जारी पत्र पेटेंट, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
झारखण्ड उच्च न्यायालय	15 नवंबर 2000	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000
कर्नाटक उच्च न्यायालय	1884	मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, 1884
केरल उच्च न्यायालय	1 नवंबर 1956	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	2 जनवरी 1936	भारत सरकार अधिनियम, 1935
मद्रास उच्च न्यायालय	15 अगस्त 1862	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861
मणिपुर उच्च न्यायालय	25 मार्च 2013	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
मेघालय उच्च न्यायालय	23 मार्च 2013	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
उड़ीसा उच्च न्यायालय	3 अप्रैल 1948	उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1948
पटना उच्च न्यायालय	2 सितंबर 1916	तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी पत्र पेटेंट
राजस्थान उच्च न्यायालय	15 अगस्त 1947	पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1947
सिक्किम उच्च न्यायालय	16 मई 1975	भारतीय संविधान में 36वाँ संशोधन
तेलंगाना उच्च न्यायालय	1 जनवरी 2019	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
त्रिपुरा उच्च न्यायालय	26 मार्च 2013	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित अधिनियम (संशोधन), 2012
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	15 अगस्त 1947	पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1947
उत्तराखंड उच्च न्यायालय	9 नवंबर 2000	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

भारत के उच्च न्यायालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

प्रत्येक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर ही सीमित होता है, जिसमें वह स्थित है, और उसका कार्यक्षेत्र संविधान और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित होता है। नीचे दी गई भारत में कुल उच्च न्यायालयों की सूची राज्यों में उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों के संदर्भ में विवरण प्रदान करती है।

भारत के उच्च न्यायालय
हाईकोर्ट	क्षेत्राधिकार (प्रमुख सीट और बेंच)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: उत्तर प्रदेशसीट: इलाहाबाद बेंच: लखनऊ
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: आंध्र प्रदेशसीट: अमरावती
बंबई उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, महाराष्ट्रसीट: बॉम्बेबेंच: औरंगाबाद, नागपुर, पणजी
कलकत्ता उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगालसीट: कलकत्ताबेंच: पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: छत्तीसगढ़सीट: बिलासपुर
दिल्ली उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: दिल्ली का एनसीटीसीट: नई दिल्ली
गौहाटी उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंडसीट: गुवाहाटीबेंच: आइजोल, ईटानगर, कोहिमा
गुजरात उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: गुजरातसीट: अहमदाबाद
हिमाचल उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: हिमाचल प्रदेशसीट: शिमला
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: जम्मू और कश्मीर, लद्दाखसीट: श्रीनगर/जम्मू
झारखण्ड उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: झारखंडसीट: रांची
कर्नाटक उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: कर्नाटकसीट: बेंगलुरुबेंच: धारवाड़, कलबुर्गी
केरल उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: केरल, लक्षद्वीपसीट: कोच्चि
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: मध्य प्रदेशसीट: जबलपुरबेंच: ग्वालियर, इंदौर
मद्रास उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: तमिलनाडु, पुडुचेरीसीट: मद्रासबेंच: मदुरै
मणिपुर उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: मणिपुरसीट: इंफाल
मेघालय उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: मेघालयसीट: शिलांग
उड़ीसा उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: उड़ीसासीट: कटक
पटना उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: बिहारसीट: पटना
राजस्थान उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाबसीट: चंडीगढ़
सिक्किम उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: सिक्किम सीट: गंगटोक
तेलंगाना उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: तेलंगाना सीट: हैदराबाद
त्रिपुरा उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: त्रिपुरासीट: अगरतला
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाबसीट: चंडीगढ़
उत्तराखंड उच्च न्यायालय	क्षेत्राधिकार: उत्तराखंडसीट:नैनीताल