भारत का न्यायिक तंत्र एक विस्तृत और जटिल संरचना है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित उच्च न्यायालय शामिल हैं। उच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जो न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक मुद्दों और विभिन्न कानूनी मामलों का निपटान करते हैं। इन उच्च न्यायालयों का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। इस लेख में, हम भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों की सूची प्रस्तुत करेंगे, जो उनके स्थान, स्थापना तिथि और न्यायिक अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
भारत के उच्च न्यायालय
प्रत्येक राज्य के भीतर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 231 में उल्लेख किया गया है कि यदि आवश्यक समझा जाए, तो संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है।
भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से छह एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं।
भारत में उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
यद्यपि भारत में उच्च न्यायालय 1862 से कार्य कर रहे हैं, किंतु भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय संविधान ने एक विस्तृत रूपरेखा एवं दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, जिसके आधार पर उच्च न्यायालयों के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन/प्रशासन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लेख नीचे किया गया है-
- अनुच्छेद 214: अनुच्छेद 214 के अनुसार, भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
- अनुच्छेद 231: इसमें यह भी उल्लेख है कि दो या दो से अधिक राज्यों अथवा दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है।
- अनुच्छेद 221: उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, अनुच्छेद 221 के तहत, पेंशन एवं अनुपस्थिति के लाभों का हकदार है, जिस पर संसद कभी-कभी निर्णय ले सकती है। एक न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात, तथापि, इसमें उसके अहित में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दी गई सूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उनके स्थापना वर्ष भी दिए गए हैं:
| भारत के उच्च न्यायालयों की सूची |
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|---|---|---|
| हाईकोर्ट | स्थापना वर्ष | स्थापना अधिनियम |
| इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 17 मार्च 1866 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 |
| आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | 1 जनवरी 2019 | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 |
| बंबई उच्च न्यायालय | 14 अगस्त 1862 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 |
| कलकत्ता उच्च न्यायालय | 1 जुलाई 1862 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 |
| छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 1 नवंबर 2000 | मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 |
| दिल्ली उच्च न्यायालय | 31 अक्टूबर 1966 | दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 |
| गौहाटी उच्च न्यायालय | 1 मार्च 1948 | भारत सरकार अधिनियम, 1935 |
| गुजरात उच्च न्यायालय | 1 मई 1960 | बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 |
| हिमाचल उच्च न्यायालय | 25 जनवरी 1971 | हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 |
| जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय | 26 मार्च 1928 | कश्मीर के तत्कालीन महाराजा द्वारा जारी पत्र पेटेंट, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 |
| झारखण्ड उच्च न्यायालय | 15 नवंबर 2000 | बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 |
| कर्नाटक उच्च न्यायालय | 1884 | मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, 1884 |
| केरल उच्च न्यायालय | 1 नवंबर 1956 | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |
| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 2 जनवरी 1936 | भारत सरकार अधिनियम, 1935 |
| मद्रास उच्च न्यायालय | 15 अगस्त 1862 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 |
| मणिपुर उच्च न्यायालय | 25 मार्च 2013 | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 |
| मेघालय उच्च न्यायालय | 23 मार्च 2013 | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 |
| उड़ीसा उच्च न्यायालय | 3 अप्रैल 1948 | उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1948 |
| पटना उच्च न्यायालय | 2 सितंबर 1916 | तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी पत्र पेटेंट |
| राजस्थान उच्च न्यायालय | 15 अगस्त 1947 | पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1947 |
| सिक्किम उच्च न्यायालय | 16 मई 1975 | भारतीय संविधान में 36वाँ संशोधन |
| तेलंगाना उच्च न्यायालय | 1 जनवरी 2019 | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 |
| त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 26 मार्च 2013 | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित अधिनियम (संशोधन), 2012 |
| पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय | 15 अगस्त 1947 | पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1947 |
| उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 9 नवंबर 2000 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 |
भारत के उच्च न्यायालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
प्रत्येक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर ही सीमित होता है, जिसमें वह स्थित है, और उसका कार्यक्षेत्र संविधान और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित होता है। नीचे दी गई भारत में कुल उच्च न्यायालयों की सूची राज्यों में उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों के संदर्भ में विवरण प्रदान करती है।
| भारत के उच्च न्यायालय |
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|---|---|
| हाईकोर्ट | क्षेत्राधिकार (प्रमुख सीट और बेंच) |
| इलाहाबाद उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: उत्तर प्रदेशसीट: इलाहाबाद बेंच: लखनऊ |
| आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: आंध्र प्रदेशसीट: अमरावती |
| बंबई उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, महाराष्ट्रसीट: बॉम्बेबेंच: औरंगाबाद, नागपुर, पणजी |
| कलकत्ता उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगालसीट: कलकत्ताबेंच: पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी |
| छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: छत्तीसगढ़सीट: बिलासपुर |
| दिल्ली उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: दिल्ली का एनसीटीसीट: नई दिल्ली |
| गौहाटी उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंडसीट: गुवाहाटीबेंच: आइजोल, ईटानगर, कोहिमा |
| गुजरात उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: गुजरातसीट: अहमदाबाद |
| हिमाचल उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: हिमाचल प्रदेशसीट: शिमला |
| जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: जम्मू और कश्मीर, लद्दाखसीट: श्रीनगर/जम्मू |
| झारखण्ड उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: झारखंडसीट: रांची |
| कर्नाटक उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: कर्नाटकसीट: बेंगलुरुबेंच: धारवाड़, कलबुर्गी |
| केरल उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: केरल, लक्षद्वीपसीट: कोच्चि |
| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: मध्य प्रदेशसीट: जबलपुरबेंच: ग्वालियर, इंदौर |
| मद्रास उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: तमिलनाडु, पुडुचेरीसीट: मद्रासबेंच: मदुरै |
| मणिपुर उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: मणिपुरसीट: इंफाल |
| मेघालय उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: मेघालयसीट: शिलांग |
| उड़ीसा उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: उड़ीसासीट: कटक |
| पटना उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: बिहारसीट: पटना |
| राजस्थान उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाबसीट: चंडीगढ़ |
| सिक्किम उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: सिक्किम सीट: गंगटोक |
| तेलंगाना उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: तेलंगाना सीट: हैदराबाद |
| त्रिपुरा उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: त्रिपुरासीट: अगरतला |
| पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाबसीट: चंडीगढ़ |
| उत्तराखंड उच्च न्यायालय | क्षेत्राधिकार: उत्तराखंडसीट:नैनीताल |
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